प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

 

प्रधानमंत्री आवास योजना


प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) – हर भारतीय का अपना घर

परिचय:

भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य देश के हर नागरिक को 2022 तक 'अपना घर' प्रदान करना था। इस योजना के माध्यम से सरकार शहरी और ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम वर्ग (MIG) के लोगों को किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराना चाहती है।

1. योजना के उद्देश्य:

  • शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी के लिए आवास।
  • पक्के घर का निर्माण या घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता।
  • झुग्गियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास।
  • महिलाओं को घर का मालिकाना हक देना।
  • ग्रीन और टिकाऊ निर्माण को बढ़ावा देना।

2. योजना की प्रमुख श्रेणियाँ:

प्रधानमंत्री आवास योजना को दो भागों में बांटा गया है:

1. PMAY-U (Urban):

शहरी क्षेत्रों के लिए यह योजना 4 घटकों में लागू होती है:

  • In-situ Slum Redevelopment (ISSR): झुग्गियों का पुनर्विकास।
  • Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS): होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी।
  • Affordable Housing in Partnership (AHP): निजी और सरकारी भागीदारी से किफायती घर।
  • Beneficiary Led Construction (BLC): लाभार्थी द्वारा खुद का घर बनाना या सुधार करना।

2. PMAY-G (Gramin):

ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना। इसके तहत ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

3. पात्रता (Eligibility):

  • आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • उसके पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय:
    1. EWS: ₹3 लाख तक
    2. LIG: ₹3 लाख से ₹6 लाख
    3. MIG-I: ₹6 लाख से ₹12 लाख
    4. MIG-II: ₹12 लाख से ₹18 लाख
  • महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है – घर उनके नाम या सह-स्वामित्व में होना चाहिए।
  • आवेदन करने वाले की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

4. CLSS – क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना:

इस योजना के अंतर्गत होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी मिलती है।
उदाहरण:

  • EWS / LIG को 6.5% ब्याज सब्सिडी ₹6 लाख तक के लोन पर।
  • MIG-I को 4% ब्याज सब्सिडी ₹9 लाख तक के लोन पर।
  • MIG-II को 3% ब्याज सब्सिडी ₹12 लाख तक के लोन पर।

इससे लाभार्थी की EMI में बड़ी राहत मिलती है।

5. आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड (अनिवार्य)
  • पहचान प्रमाण (पैन कार्ड/मतदाता कार्ड आदि)
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • सम्पत्ति या भूमि के दस्तावेज

6. आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. वेबसाइट पर जाएं: https://pmaymis.gov.in
  2. “Citizen Assessment” सेक्शन में जाएं।
  3. उपयुक्त श्रेणी चुनें (शहरी या ग्रामीण)।
  4. आधार नंबर डालें और वेरीफाई करें।
  5. फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
  6. फॉर्म सबमिट कर दें और रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करें।

ऑफलाइन आवेदन:

  • निकटतम CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक को ₹25 की नॉमिनल फीस देनी होती है।

7. योजना की उपलब्धियाँ (2024 तक):

  • 1.20 करोड़ से अधिक घर स्वीकृत।
  • 1 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा।
  • करोड़ों लोगों को अपने सपनों का घर मिला।

8. योजना से जुड़े फायदे:

  • ब्याज में भारी छूट।
  • महिलाओं को घर में अधिकार।
  • गरीबों को पक्का घर।
  • निर्माण के साथ रोजगार का सृजन।
  • ग्रीन निर्माण को बढ़ावा।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक क्रांतिकारी योजना है जो "सबका साथ, सबका विकास" के संकल्प को साकार करती है। यह न केवल एक आवासीय योजना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। अगर आप पात्र हैं, तो इस योजना का लाभ उठाएं और अपने सपनों का घर बनाएं।

Disclaimer (अस्वीकरण):

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न आधिकारिक स्रोतों से ली गई है। कृपया किसी भी योजना से जुड़ी जानकारी या लाभ लेने से पहले संबंधित सरकारी वेबसाइट या अधिकृत कार्यालय से पुष्टि अवश्य करें।

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